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Trump के टैरिफ से सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स

Trump के टैरिफ से सस्ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड टेंशन का अप्रत्यक्ष असर अब भारतीय उपभोक्ताओं के फायदे में बदलता दिख रहा है।
Donald Trump द्वारा चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने के बाद, Chinese electronic component manufacturers ने Indian कंपनियों को 5% तक की छूट देनी शुरू कर दी है।

इसका फायदा ग्राहकों को स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में संभावित गिरावट के रूप में मिल सकता है।

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क्यों सस्ता होगा इलेक्ट्रॉनिक सामान?

  • Chinese कंपनियों पर एक्सपोर्ट प्रेशर के चलते वे अब भारतीय मार्केट को बेहतर डील्स दे रही हैं।

  • Indian manufacturers इस छूट का एक हिस्सा ग्राहकों तक पास ऑन करने की तैयारी में हैं, जिससे retail prices में कटौती संभव है।

  • Super Plastronics के CEO अवनीत सिंह मारवाह के मुताबिक, “चीन में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड घट रही है, जिससे भारतीय कंपनियों को कीमत तय करने में काफी फायदा हो रहा है।”

अमेरिका-चीन टैरिफ वार का पूरा घटनाक्रम

  • 2 अप्रैल को ट्रंप ने चीनी सामानों पर 54% का टैरिफ लगाया।

  • इसके जवाब में चीन ने 34% टैरिफ लगाया।

  • अमेरिका ने बढ़ाकर टैरिफ 104% और फिर 125% कर दिया।

  • जवाब में चीन ने 84% टैरिफ वापस लगाया।

इस टैरिफ युद्ध का असर पूरी दुनिया के व्यापार समीकरणों पर पड़ा है।

Global Stock Market को थोड़ी राहत

टैरिफ छूट की खबरों के चलते उन देशों के स्टॉक मार्केट में थोड़ी तेजी देखी गई जो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में शामिल नहीं हैं। लेकिन चीन और अमेरिका के बीच तनाव अब भी बरकरार है।

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Indian Electronics Industry को कैसे मिलेगा फायदा?

  • Component की कीमतें घटने से Indian companies को cost advantage मिलेगा।

  • Manufacturing margins बेहतर हो सकते हैं।

  • इससे consumer products सस्ते होंगे, जिससे डिमांड भी बढ़ेगी।

Godrej Appliances के बिजनेस हेड कमल नंदी ने बताया, “चीन की घटती डिमांड के चलते Indian कंपनियों के पास प्राइस नेगोशिएशन का अच्छा मौका है।”

मई-जून से दिख सकता है असर

  • Inventory cycle के चलते नई कीमतों का असर मई-जून 2024 से दिखना शुरू होगा।

  • कंपनियां फिलहाल नए ऑर्डर प्लेस कर रही हैं, जिसमें डिस्काउंट शामिल होंगे।

सरकार भी कर रही है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट

  • 28 मार्च को केंद्र सरकार ने ₹22,919 करोड़ की PLI योजना को मंजूरी दी है।

  • यह योजना नॉन-सेमिकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए है।

  • इसका मकसद लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और ग्लोबल डिपेंडेंसी को कम करना है।

निष्कर्ष

Trump के टैरिफ ने जहां ग्लोबल ट्रेड को झटका दिया है, वहीं भारत के लिए यह एक अवसर बन गया है।
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अब सस्ते रॉ मटेरियल के साथ ग्राहकों को कम कीमतों पर प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकती हैं, जिससे मार्केट में डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को बूस्ट मिल सकता है।

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