Trump सरकार का नया टैरिफ प्लान
अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक बार फिर से Import Tariffs लगाने की योजना पर विचार कर रही है।
US Media Reports के अनुसार, Trump Administration एक पुराने ट्रेड कानून का सहारा लेकर 15% तक का टैरिफ लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।
150 दिन के लिए अस्थायी Tariff का प्रस्ताव
Trump सरकार की योजना है कि इस प्रस्ताव के तहत:
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अधिकतम 15% तक Tariff लगाया जाए
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Tariff की अवधि 150 दिनों तक सीमित हो
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यह फैसला Congress की मंजूरी के बिना लागू किया जा सकता है
ये अस्थायी शुल्क सभी देशों से आने वाले Imports पर लागू हो सकता है, जिससे Global Trade प्रभावित हो सकता है।
अभी नहीं हुआ Final Decision
फिलहाल यह योजना विचाराधीन है और Trump Camp ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।
US मीडिया का कहना है कि
“Trump Administration इस प्रस्ताव को एक Plan B के रूप में देख रही है ताकि Trade Policy को Court के प्रतिबंधों से बचाया जा सके।”
Congress की मंजूरी के बिना Tariff – क्या यह संभव है?
हाँ, जिस पुराने US Law पर विचार किया जा रहा है,
उसके तहत राष्ट्रपति Congress की अनुमति के बिना अस्थायी Tariff लागू कर सकते हैं।
लेकिन इसमें कुछ सीमाएँ हैं:
| Parameter | लिमिट |
|---|---|
| Tariff Rate | अधिकतम 15% |
| Tariff Duration | अधिकतम 150 दिन |
यह कानून अमेरिका में पहले भी कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है।
Plan B क्यों बना ट्रंप का सहारा?
Trump प्रशासन को यह विकल्प इसलिए तलाशना पड़ा क्योंकि:
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US Federal Trade Court ने ट्रंप की पुरानी Tariff Policy को Unconstitutional करार दिया
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Court ने साफ कहा कि Tariff लगाने की प्रक्रिया संवैधानिक मानकों पर खरी नहीं उतरी
कोर्ट का रुख
“हम यह तय नहीं कर रहे कि टैरिफ नीति सही है या गलत,
बल्कि इसे लागू करने का तरीका संविधान के खिलाफ है।”
Appeals Court से मिली अस्थायी राहत
हाल ही में US Appeals Court ने Federal Court के इस फैसले पर अस्थायी रोक लगाई है।
इससे ट्रंप प्रशासन को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन पूरा मामला अब भी Uncertainty में है।
Legal Experts मानते हैं कि जब तक Final Verdict नहीं आता, तब तक नया Tariff Plan अटका रह सकता है।
निष्कर्ष
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Trump Administration एक पुराने Trade Law के ज़रिए बिना Congress की मंजूरी के अस्थायी Import Duty लगाने पर विचार कर रही है।
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प्रस्तावित Tariff 15% तक हो सकता है और यह 150 दिनों तक लागू रह सकता है।
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Legal Challenges और Court Orders के चलते पूरी नीति अभी अस्थिरता के दौर में है।
