Infosys को ₹32,000 करोड़ के GST
IT दिग्गज Infosys को ₹32,403 करोड़ के GST नोटिस मामले में बड़ी राहत मिली है। DGGI (Directorate General of GST Intelligence) ने FY 2018-19 से FY 2021-22 तक की अवधि में जारी किए गए Pre-Show Cause Notices की कार्यवाही समाप्त कर दी है।
कंपनी ने यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को आधिकारिक रूप से दी है और कहा कि अब यह मामला बंद माना जाए।
क्या था मामला?
Infosys
31 जुलाई 2024 को कर्नाटक GST प्राधिकरण और DGGI ने Infosys को एक बड़ा GST नोटिस जारी किया था:
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राशि: ₹32,403 करोड़
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समयावधि: जुलाई 2017 से मार्च 2022
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मुद्दा: Reverse Charge Mechanism (RCM) के तहत Foreign Branches से मिली सेवाओं पर IGST का भुगतान न करना।
RCM में टैक्स सप्लायर के बजाय रिसीवर को चुकाना होता है।
Infosys का जवाब और बचाव
Infosys ने इस नोटिस को केवल “Pre-Show Cause Notice” बताया था और अपनी स्थिति साफ की थी:
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विदेशी शाखाओं की सेवाएं GST के दायरे में नहीं आतीं।
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कंपनी के अनुसार, ये सेवाएं टैक्स योग्य नहीं हैं।
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इसके बाद कर्नाटक GST प्राधिकरण ने नोटिस वापस लिया और कंपनी को कहा गया कि वे जवाब DGGI को दें।
Infosys ने नियमानुसार विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया।
DGGI से आया फाइनल संदेश
3 अगस्त 2024 को Infosys को DGGI की ओर से पुष्टि मिली कि:
“FY 2017-18 के लिए ₹3,898 करोड़ के Pre-Show Cause Notice की कार्यवाही को समाप्त किया जा रहा है।”
इस कम्युनिकेशन के साथ ही कंपनी को कानूनी तौर पर राहत मिल गई।
Infosys Share Performance और Market Status
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6 जून 2025 को Infosys का शेयर BSE पर 0.62% की तेजी के साथ ₹1564.05 पर बंद हुआ।
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कंपनी की Market Capitalisation इस समय ₹6.49 लाख करोड़ के करीब है।
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हालांकि 2025 में अब तक इस शेयर में 17% की गिरावट दर्ज की गई है।
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मार्च 2025 तक Promoter Holding 14.60% रही।
निष्कर्ष
Infosys के खिलाफ ₹32,000 करोड़ का GST विवाद अब समाप्त हो चुका है। DGGI द्वारा कार्यवाही रोक देने से न केवल कंपनी को कानूनी राहत मिली है बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बहाल हुआ है। यह फैसला भारतीय IT सेक्टर में GST के दायरे और प्रक्रियाओं पर स्पष्टता भी लाता है।