क्लीन एनर्जी सेक्टर में IPO की तेज़ हलचल
भारत का क्लीन एनर्जी सेक्टर अब सिर्फ पॉलिसी फोकस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब यह IPO मार्केट में भी बड़ा धमाका करने जा रहा है। 2025 के वित्त वर्ष में यह सेक्टर निवेशकों की नजरों में छाया हुआ है, और आने वाले महीनों में ₹20,000–₹25,000 करोड़ तक जुटाने की पूरी तैयारी है।
पिछले साल का सबसे बड़ा IPO NTPC Green Energy
वित्त वर्ष 2025 में NTPC Green Energy ने नवंबर 2024 में ₹10,000 करोड़ का IPO लॉन्च किया था।
शेयर की कीमत ₹108 प्रति शेयर तय की गई थी, जिससे क्लीन एनर्जी सेक्टर में IPO एक्टिविटी का ट्रेंड स्थापित हुआ।
इस साल IPO लाने को तैयार हैं ये कंपनियां
| कंपनी का नाम | अनुमानित IPO साइज |
|---|---|
| Hero Future Energies (KKR backed) | ₹4,000–₹5,000 करोड़ |
| Clean Max (Brookfield backed) | ₹4,000–₹5,000 करोड़ |
| Avaada Group | ₹4,000–₹5,000 करोड़ |
| Emmvee (Bengaluru) | ₹2,500–₹3,000 करोड़ |
| Jupiter International (Kolkata) | ₹2,500–₹3,000 करोड़ |
Draft Filed कर चुकी कंपनियां
| कंपनी का नाम | IPO साइज |
|---|---|
| Vikram Solar (Kolkata) | ₹1,500 करोड़ |
| Saatvik Green Energy (Delhi) | ₹1,150 करोड़ |
| Fujiyama Power Systems | ₹700 करोड़ |
| PMEA Solar Tech Solutions | ₹600 करोड़ |
भारत का Renewable Target और Net Zero Vision
भारत ने 2030 तक 500 GW Non-Fossil Fuel Electricity कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है।
साथ ही,
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2047 तक Energy Independence,
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2070 तक Net Zero Emissions का विज़न है।
Coal India जैसी पारंपरिक कंपनी ने भी अपनी सब्सिडियरी CEL Rajasthan Akshay Urja के ज़रिए क्लीन एनर्जी में कदम रख दिया है।
निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी?
आकाश अग्रवाल (Anand Rathi Investment Banking) के अनुसार, क्लीन एनर्जी सेक्टर को निम्नलिखित पॉलिसी सपोर्ट ने मजबूत किया है:
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PLI स्कीम (Production Linked Incentives)
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Solar Equipment पर Basic Custom Duty
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कंपनियों की ग्रीन पावर खरीदने की प्रतिबद्धता
लेकिन, यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह सेक्टर नीतियों पर अत्यधिक निर्भर है – जैसे ही Tariff/Subsidy में बदलाव होता है, निवेशक भावना भी बदल सकती है।
सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियां
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भारत में Solar Module का निर्माण बढ़ रहा है, लेकिन
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Polysilicon, Silver Paste, और अन्य Chemicals के लिए भारत अभी भी चीन पर निर्भर है।
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इससे कंपनियों के Margins और Execution Speed प्रभावित हो सकती है।
