Tata Steel को डिमांड नोटिस 

Tata Steel को एक बार फिर बड़ा सरकारी झटका लगा है। Odisha के Sukinda Chromite Block में माइनिंग डिस्पैच में कथित कमी को लेकर कंपनी को ₹1,902 करोड़ का Revised Demand Notice मिला है।

किस वजह से जारी हुआ यह नोटिस?

यह डिमांड Deputy Director of Mines, Jajpur (Odisha) की ओर से जारी की गई है। Tata Steel पर आरोप है कि उसने 23 जुलाई 2023 से 22 जुलाई 2024 के बीच अपने Mine Development and Production Agreement (MDPA) के तहत माइनरल डिस्पैच में निर्धारित मात्रा से कम सप्लाई की।

• यह नोटिस Minerals (Other than Atomic and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016 के Rule 12A के तहत जारी किया गया है।

• कुल डिमांड ₹1,902.72 करोड़।

Tata Steel की प्रतिक्रिया

कंपनी ने Stock Exchanges को दिए गए एक आधिकारिक बयान में कहा है कि:

“यह डिमांड अनुचित (Unjustified) है और इसका कोई मजबूत कानूनी आधार नहीं है। हम इसे Appropriate Legal Platform पर चुनौती देंगे।”

पहले भी मिला है टैक्स डिमांड नोटिस

जून 2025 में Tata Steel को ₹1,000 करोड़ का एक Tax Demand Notice भी मिला था। यह आरोप 2018-19 से 2022-23 के दौरान Input Tax Credit के कथित गलत उपयोग से जुड़ा था।

यह नोटिस Commissioner of Central Tax (Audit), Ranchi की ओर से जारी किया गया था।

Tata Steel का शेयर प्रदर्शन और फाइनेंशियल स्थिति

 शेयर प्रदर्शन (4 जुलाई 2025 तक)

• शेयर प्राइस ₹163 (2% की गिरावट)

• मार्केट कैप ₹2 लाख करोड़

• 6 महीने में रिटर्न +18%

• पिछले 2 हफ्तों में तेजी +7%

• प्रमोटर होल्डिंग (मार्च 2025) 33.19%

फाइनेंशियल रिपोर्ट (Q4FY25 और FY25)

ब्रोकरेज व्यू

JM Financial ने Tata Steel पर ‘Buy’ Rating बरकरार रखी है और ₹180 का Target Price दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि:

• कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं

• लीगल केस का शेयर पर लंबी अवधि में सीमित असर होगा

निष्कर्ष (Conclusion)

Tata Steel को लगातार सरकारी नोटिसों का सामना करना पड़ रहा है — पहले ₹1,000 करोड़ का टैक्स नोटिस और अब ₹1,902 करोड़ का माइनिंग डिमांड नोटिस।
हालांकि, कंपनी इसे कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए तैयार है और ब्रोकरेज हाउस अभी भी शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं।