Jane Street को राहत के हटा ट्रेडिंग बैन

Jane Street Group, जो एक अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी है, को SEBI के निर्देशों का पालन करने के बाद आखिरकार भारत के शेयर बाजारों में ट्रेडिंग की अनुमति फिर से मिल गई है। कंपनी ने 11 जुलाई को ₹4,843.5 करोड़ की बड़ी रकम Escrow Account में जमा कर दी, जो SEBI की शर्तों में से एक थी।

 ₹4,843.5 करोड़ Escrow में जमा

SEBI ने 3 जुलाई को जारी किए गए interim order में Jane Street को निर्देश दिया था कि वह कथित illegal profits को Escrow Account में ट्रांसफर करे। कंपनी ने 11 जुलाई को पूरी राशि जमा करके यह शर्त पूरी कर दी।

 सिर्फ 10–11 दिन का प्रतिबंध रहा

• Jane Street पर प्रतिबंध केवल 10 से 11 दिनों तक रहा।

• SEBI ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि रकम जमा करने के बाद ट्रेडिंग बैन हटा लिया जाएगा।

 SEBI का Interim Order – पूरा मामला क्या था?

SEBI ने 3 जुलाई को Jane Street Group पर fraudulent, manipulative और unfair trading practices अपनाने का आरोप लगाया था। इसके तहत:

• कंपनी पर भारत में किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया।

• सभी बैंकों, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन और रजिस्ट्रार को आदेश दिया गया कि Jane Street की कोई भी संपत्ति मूव न की जाए।

Manipulation का आरोप – क्या बदलेगी रणनीति?

SEBI के मुताबिक, Jane Street ने कुछ ट्रेड्स में अनैतिक तरीके अपनाए थे। हालांकि रकम जमा करने के बाद उसे ट्रेडिंग की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी हैं:

• क्या Jane Street की trading strategies पहले जैसी रहेंगी?

• क्या वह अब SEBI की निगरानी में सख्ती से compliance करेगी?

• क्या यह मामला अन्य विदेशी संस्थानों के लिए भी चेतावनी है?

 Exchanges को निगरानी के निर्देश

SEBI ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को यह निर्देश दिया है कि वे Jane Street की सभी भविष्य की ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर नज़र रखें, ताकि फिर से कोई market manipulation न हो।

 जांच अब भी जारी

SEBI ने कहा है कि

• Jane Street की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

• अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, तो Escrow में जमा ₹4,843 करोड़ वापस कर दिए जाएंगे।

• तब कंपनी पर से सभी प्रतिबंध स्थायी रूप से हटा लिए जाएंगे।

 निष्कर्ष एक बड़ी राहत, लेकिन कड़ी नजर जरूरी

Jane Street को मिली यह राहत अस्थायी हो सकती है अगर SEBI की जांच में कोई बड़ा खुलासा होता है। फिलहाल कंपनी को Indian Markets में फिर से ट्रेडिंग की अनुमति मिल गई है — लेकिन यह मामला बाकी वैश्विक फर्मों के लिए भी एक संकेत है कि भारत का रेगुलेटरी सिस्टम अब काफी सख्त और पारदर्शी हो चुका है।