उत्तर प्रदेश में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट

 

लखनऊ में हुई हालिया कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए राहत की घोषणा की है। यदि कोई महिला अपने नाम पर जमीन या मकान खरीदती है, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट दी जाएगी। यह नियम राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा।

सरकार का उद्देश्य है कि इससे महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़े और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

क्या बदलेगा इससे?
यह छूट महिला सशक्तिकरण को मजबूती देगी और उनके सामाजिक दर्जे को भी नई ऊंचाई देगी।

 “महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम” – मंत्री रविंद्र जायसवाल

राज्य के स्टाम्प एवं पंजीकरण मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल बताया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार लगातार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

 

 युवाओं के लिए ITI में हाई-टेक एजुकेशन की शुरुआत

राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि Tata Technologies के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के 121 आईटीआई संस्थानों में Centre of Excellence खोले जाएंगे।

 पहले चरण में 45 आईटीआई में ये सेंटर शुरू किए जाएंगे
 इस परियोजना पर ₹6,935 करोड़ का निवेश होगा
 युवाओं को इंडस्ट्री-केंद्रित स्किल्स मिलेंगी
 रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी

सरकार का लक्ष्य है युवाओं को ‘एम्प्लॉयमेंट-रेडी’ बनाना।

 चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने जानकारी दी कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल गई है।
यह नया एक्सप्रेसवे:

• 15.17 किलोमीटर लंबा होगा

• चार लेन रोड के रूप में बनाया जाएगा

• 548 दिनों में परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है

• यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़कर वाराणसी-बांदा रूट की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा

यह सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास की दिशा में बड़ा कदम है।

 निष्कर्ष राज्य की तरक्की के लिए मजबूत फैसले

उत्तर प्रदेश सरकार के ये निर्णय साफ तौर पर दिखाते हैं कि सरकार महिला सशक्तिकरण, युवा कौशल विकास, और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर गंभीरता से काम कर रही है।
इन पहलों से न सिर्फ राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि समाज में समानता और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी।