GST पर विपक्ष शासित राज्यों की चिंता
GST सुधार को लेकर विपक्ष शासित राज्यों ने बड़ा मुद्दा उठाया है। उनकी मुख्य चिंता Revenue Loss की है। 29 अगस्त को हुई संयुक्त बैठक के बाद केरल के वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों का वर्तमान Revenue अभी भी Pre-GST Era की तुलना में करीब 5% कम है।
राज्यों की मांग क्या है?
- GST Rate Rationalisation के साथ 5 साल तक Additional Levy लगाया जाए।
- दरों में कटौती का फायदा आम जनता तक पहुँचना चाहिए।
- राज्यों को सिर्फ Rubber Stamp नहीं बनाया जा सकता।
बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?
इस बैठक में Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Himachal Pradesh, Kerala, Jharkhand, West Bengal और Punjab के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्णन किशोर ने कहा
“BJP शासित राज्यों को भी यही चिंता है, लेकिन वे खुलकर नहीं बोल पा रहे।”
विपक्ष का तर्क क्या है?
- GST सुधार से 20% तक Revenue Loss हो सकता है।
- इसका असर आम जनता पर पड़ेगा।
- बड़ी कंपनियों को फायदा, लेकिन राज्यों की कमाई घट रही।
- Collection, Pre-GST Revenue से लगभग 5% कम है।
निष्कर्ष
विपक्षी राज्यों का मानना है कि बिना Revenue Protection के GST Rate Rationalisation लागू करना राज्यों की वित्तीय स्थिति को और खराब कर सकता है। इसलिए वे 5 साल तक अतिरिक्त लेवी लगाने की मांग कर रहे हैं।