मोदी-शी मुलाकात भरोसे और सहयोग पर जोर
Tianjin में आयोजित Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने रविवार को चीनी राष्ट्रपति Xi Jinping से मुलाकात की।
बैठक में मोदी ने कहा कि भारत आपसी भरोसे, सम्मान और संवेदनशीलता पर आधारित रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि दोनों देशों का सहयोग 2.8 बिलियन लोगों के कल्याण से जुड़ा है।
अमेरिकी टैरिफ से बढ़ा दबाव
यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 27 अगस्त से 50% Tariff लगाया।
इससे भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ गया है और सरकार के सामने वैकल्पिक सप्लाई चैन और नए ट्रेड पार्टनर्स खोजने की चुनौती आ गई है।
Fertilizer Supply सबसे बड़ी चिंता
भारत की सबसे बड़ी चिंता Fertilizer Supply Chain है।
- चीन ने हाल ही में Di-Ammonium Phosphate (DAP), Rare Earth Magnet और Tunnel Boring Machines पर लगे निर्यात प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए।
- हालांकि, Soluble Fertilizer Industry Association के अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती ने चेतावनी दी कि अक्टूबर से चीन फिर से पाबंदी लगा सकता है।
भारत की डिपेंडेंसी
- Specialty Fertilizers में 95% चीन पर निर्भरता
- 80% सीधा आयात, 20% अप्रत्यक्ष आयात
- सप्लाई रुकने से कीमतें 40% तक बढ़ीं
- सितंबर से Grapes और Banana जैसी Cash Crops प्रभावित होने का खतरा
Rare Earth Minerals इंडस्ट्री के लिए चुनौती
- Rare Earth Minerals भारत के Motors, Batteries और High-Tech Electronics सेक्टर के लिए बेहद जरूरी हैं।
- चीन द्वारा Export Ban लगाए जाने से Automobile और Electronics Industry पर बड़ा असर पड़ा है।
- अब तक Export Rules में ढील को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ।
Electronics Manufacturing पर सहयोग
भारत अपने Electronics Manufacturing Ecosystem को मजबूत करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ सहयोग चाहता है।
- कई EMS कंपनियों ने सरकार को Joint Ventures और Technology Transfer के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।
- इससे PCB, Display Modules, Camera Sub-Assembly और Batteries का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा।
Moneycontrol Analysis
चीन भारत की 90% से ज्यादा Import Needs पूरी करता है, जिनमें शामिल हैं
- Railway Axles & Wheels
- Weighing Machines
- Streptomycin Antibiotics
- Pencil Lead, Table Fans, Nail Cutters
Investment Rules में बदलाव के संकेत
- भारत Press Note 3 (2020) पर पुनर्विचार कर सकता है।
- Galwan Clash के बाद यह नियम लागू हुआ था, जिसके तहत पड़ोसी देशों से निवेश पर सरकार की मंजूरी जरूरी थी।
- अब NITI Aayog ने सुझाव दिया है कि कुछ सेक्टर्स में 24% तक चीनी FDI पर मंजूरी की अनिवार्यता हटाई जाए।
Business Visa में राहत
इससे Vivo, Oppo, Xiaomi, BYD, Haier, Hisense जैसी कंपनियों के लिए भारत में संचालन आसान होगा।
करीब 5 साल बाद, भारत ने संकेत दिया है कि वह चीनी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए Business Visa की मंजूरी देगा।