PMO का बड़ा निर्देश Coal India Limited Subsidiaries की Listing
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने Coal Ministry को एक अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत सरकारी कंपनी Coal India Limited (CIL) की सभी subsidiaries को साल 2030 तक शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाएगा।
न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस कदम के जरिए Coal India के overall operations को और मजबूत करने की योजना है।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य
- Governance को बेहतर बनाना
- Transparency बढ़ाना
- और Asset Monetisation के जरिए Value Creation करना
है।
Coal India Limited देश के कुल घरेलू कोयला उत्पादन में 80% से अधिक का योगदान देती है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है।
Coal India Limited का Market Snapshot
Coal India Limited ने नवंबर 2010 में शेयर बाजार में कदम रखा था।
- IPO Size ₹15,199.44 करोड़
- Subscription 15.28 गुना
- Current Share Price (BSE) करीब ₹401.85
- Market Capitalisation ₹2.47 लाख करोड़ से अधिक
सितंबर 2025 के अंत तक, कंपनी में
सरकार की हिस्सेदारी करीब 63.13% थी।
Coal India Limited की 8 Subsidiaries की सूची
Coal India Limited के अंतर्गत कुल 8 subsidiaries काम कर रही हैं
- Eastern Coalfields Limited (ECL)
- Bharat Coking Coal Limited (BCCL)
- Central Coalfields Limited (CCL)
- Western Coalfields Limited (WCL)
- South Eastern Coalfields Limited (SECL)
- Northern Coalfields Limited (NCL)
- Mahanadi Coalfields Limited (MCL)
- Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDIL)
इन सभी कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से शेयर बाजार में लिस्ट करने की योजना है।
BCCL और CMPDIL की Listing Timeline
सूत्रों के अनुसार, Coal India की दो प्रमुख subsidiaries—
Bharat Coking Coal Limited (BCCL)
Central Mine Planning & Design Institute Limited (CMPDIL)
को March 2026 तक stock exchange में list किए जाने की तैयारी है।
- Listing से जुड़ी सभी जरूरी preparations पूरी कर ली गई हैं
- BCCL के domestic और international roadshows सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं
- Listing process पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है
सूत्रों का कहना है कि फिलहाल इस प्रक्रिया में किसी तरह का hold या delay नहीं है।
निवेशकों के लिए क्यों अहम है यह खबर?
- PSU sector में value unlocking की संभावना
- Coal India और उसकी subsidiaries की independent valuation
- बेहतर governance और transparency
- Long-term में shareholders के लिए wealth creation
यह कदम सरकार की disinvestment और monetisation strategy को भी मजबूत करता है।
निष्कर्ष
PMO का यह निर्देश Coal India Limited के लिए एक transformational move माना जा रहा है। 2030 तक सभी subsidiaries की listing से न सिर्फ Coal India की operational efficiency बढ़ेगी, बल्कि PSU space में निवेशकों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे।