Union Budget 2026 से पहले टैक्स सुधारों पर चर्चा तेज
Union Budget 2026 से पहले टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को LTCG Tax, Exemption Limit, Holding Period और Indexation Benefits से जुड़े कई अहम सुझाव दिए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन सुधारों से न केवल निवेशकों पर टैक्स का बोझ कम होगा, बल्कि Long Term Savings को भी बढ़ावा मिलेगा और बाजार में Investor Confidence मजबूत होगा।
जुलाई 2024 में सरकार ने LTCG Tax 12.5% किया
सरकार ने जुलाई 2024 में पेश Union Budget में सभी Asset Classes पर एक समान 12.5% Long Term Capital Gains (LTCG) Tax लागू किया था। इसमें—
- Equity
- Mutual Funds
- Real Estate
- Gold
- Bonds
शामिल थे। हालांकि, अलग-अलग एसेट क्लास के लिए Holding Period अलग रखा गया था।
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सरकार को LTCG Tax Rate को 12.5% से घटाकर 10% करने पर विचार करना चाहिए।
LTCG Tax Rate घटाने या Exemption Limit बढ़ाने की मांग
सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर कुणाल सवानी के अनुसार, अगर LTCG टैक्स को 10% किया जाता है, तो इससे टैक्सपेयर्स पर बोझ कम होगा और भारत में Investment Flow को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स रेट घटाने के बजाय सरकार—
- Tax-Free Exemption Limit बढ़ाने
- या Holding Period Rules में बदलाव
पर भी विचार कर सकती है। फिलहाल,
- Equity Mutual Funds पर 1 साल
- Real Estate पर 2 साल
का होल्डिंग पीरियड लागू है।
Equity और Mutual Funds पर 1.25 लाख रुपये तक Tax Free
मौजूदा नियमों के अनुसार, शेयर और Equity Mutual Funds से एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक के LTCG पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
वेद जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन का सुझाव है कि इस Exemption Limit को बढ़ाकर 2 से 2.5 लाख रुपये किया जाना चाहिए। इससे छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी और लंबे समय में सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकता है।
सभी Asset Classes के लिए समान Holding Period की मांग
सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रीतिका नायर का मानना है कि सरकार को अलग-अलग Asset Classes के लिए एक समान Holding Period लागू करने पर भी विचार करना चाहिए। इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा और निवेशकों को प्लानिंग में आसानी मिलेगी।
Indexation Benefits की वापसी की उम्मीद
Union Budget 2024 में Indexation Benefits को खत्म कर दिया गया था, जिससे खासतौर पर Real Estate और Gold Investors को नुकसान हुआ।
CBDT के अनुसार, Indexation एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एसेट की लागत को Inflation के अनुसार एडजस्ट किया जाता है, जिससे वास्तविक टैक्स बोझ कम हो जाता है। इसी वजह से निवेशक अब इसकी दोबारा वापसी की मांग कर रहे हैं।
Debt Mutual Funds निवेशकों को मिल सकती है राहत
Union Budget 2024 में Listed Shares, Equity Mutual Funds, Gold, Bonds और 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई प्रॉपर्टी पर Indexation हटाकर 12.5% का फ्लैट LTCG टैक्स लागू किया गया था।
अंकित जैन के अनुसार, बाजार को उम्मीद है कि सरकार Debt Mutual Funds के मामले में राहत दे सकती है और 36 महीनों से ज्यादा होल्ड किए गए डेट फंड्स के लिए फिर से Indexation Benefits शुरू कर सकती है।
Budget 2026 से निवेशकों की बड़ी उम्मीदें
कुल मिलाकर, Union Budget 2026 से निवेशकों को—
- LTCG Tax में राहत
- ज्यादा Exemptions
- और एक बेहतर, सरल टैक्स स्ट्रक्चर
की उम्मीद है। अगर सरकार टैक्स एक्सपर्ट्स के इन सुझावों को अपनाती है, तो यह Long Term Investment, Wealth Creation और Financial Planning के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।