US Supreme Court के फैसले के बाद Tariff Policy में बदलाव
हाल ही में Supreme Court of the United States के फैसले और इसके बाद Donald Trump की नई घोषणा के चलते भारत पर लगने वाले अतिरिक्त टैरिफ में अहम बदलाव हुआ है।
अब भारत के लिए extra tariff rate 18% की बजाय 10% रहेगा। यह निर्णय वैश्विक व्यापार पर सीधा असर डाल सकता है।
White House का बयान व्यवस्था फिलहाल अस्थायी
White House ने शुक्रवार को कहा कि जिन देशों ने Trump administration के साथ tariff deal की है, उन्हें फिलहाल 10% अतिरिक्त ड्यूटी देनी होगी।
हालांकि, अधिकारियों के अनुसार यह व्यवस्था अस्थायी है। प्रशासन अन्य कानूनी विकल्पों के तहत पहले से तय या अधिक उपयुक्त टैरिफ दरें लागू करने की संभावनाएं तलाश रहा है।
इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में tariff policy में फिर बदलाव संभव है।
India–US Interim Trade Deal का Framework
भारत और United States के बीच फरवरी की शुरुआत में एक अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा तैयार हुआ था।
इस framework के तहत
- अमेरिका भारतीय goods पर reciprocal tariff को 18% तक सीमित करने पर सहमत हुआ था
- भारत ने US exports पर टैरिफ में कटौती और regulatory ease का वादा किया था
इसके अलावा, अमेरिका रूस से तेल खरीद को लेकर भारतीय सामान पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को 7 फरवरी 2026 से हटा चुका है।
International Emergency Economic Powers Act पर कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने Trump द्वारा कई देशों पर लगाए गए टैरिफ बढ़ोतरी को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि International Emergency Economic Powers Act के तहत लगाए गए ये बड़े levy गैर-कानूनी थे और राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया।
Trump ने इस फैसले को निराशाजनक बताया, लेकिन संकेत दिया कि वे वैकल्पिक कानूनी रास्तों से टैरिफ नीति लागू करेंगे।
Executive Order और Trade Act 1974 के तहत नया कदम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद Trump ने imports पर मौजूदा दरों के अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की।
उन्होंने नए कानूनी प्रावधानों के तहत जांच के आदेश भी दिए। शुक्रवार देर रात एक executive order पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत:
- 24 जनवरी से 150 दिनों के लिए
- Trade Act of 1974 के Section 122 के अंतर्गत
- नए टैरिफ लागू किए जाएंगे
यह कदम दर्शाता है कि प्रशासन टैरिफ नीति को नए कानूनी आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है।
India Deal पर Trump का बयान
Trump ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत के साथ trade deal में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
उनका बयान था
“India deal हो गई है… सारी deals हो चुकी हैं, हम बस इसे अलग तरीके से लागू करेंगे।”
उन्होंने यह भी कहा कि भारत टैरिफ देगा, जबकि अमेरिका टैरिफ नहीं देगा — जिससे reciprocal structure पर बहस और तेज हो सकती है।
भारत के लिए इसका क्या मतलब?
सकारात्मक पक्ष
- 18% की बजाय 10% extra tariff
- अल्पकाल में भारतीय निर्यातकों को राहत
अनिश्चितता
- व्यवस्था अस्थायी बताई गई है
- कानूनी विकल्पों के तहत भविष्य में दरें फिर बदल सकती हैं
- वैश्विक व्यापार माहौल अभी dynamic बना हुआ है
निष्कर्ष
US tariff policy फिलहाल बदलाव के दौर से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तत्काल राहत दी है, लेकिन Trump administration के नए executive orders से संकेत मिलता है कि स्थिति अभी स्थिर नहीं है।