Power Grid Financial Rights सरकार ने बढ़ाई निवेश सीमा, अब ₹7,500 करोड़ प्रति सब्सिडियरी

सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी ट्रांसमिशन कंपनी Power Grid Corporation of India Limited (पावरग्रिड) को बड़ा वित्तीय अधिकार प्रदान किया है।

अब कंपनी अपनी प्रत्येक सब्सिडियरी में ₹5,000 करोड़ की जगह ₹7,500 करोड़ तक निवेश कर सकेगी। यह फैसला पावर सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में भागीदारी आसान होगी।

CCEA की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

यह मंजूरी Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) की बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता Narendra Modi ने की।

यह निर्णय ‘महारत्न’ कंपनियों को दिए गए विशेष वित्तीय अधिकारों के तहत लिया गया है। इससे पावरग्रिड को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेज निर्णय लेने और निवेश करने की स्वतंत्रता मिलेगी।

क्या बदलेगा इस फैसले से?

बड़े प्रोजेक्ट्स में भागीदारी आसान

नई सीमा के बाद पावरग्रिड अब बड़े और उच्च पूंजी वाले ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की बोलियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले सकेगी।

रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा

भारत ने 500 गीगावाट नॉन-फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी का लक्ष्य रखा है। यह फैसला सोलर और विंड पावर को नेशनल ग्रिड से जोड़ने में मदद करेगा।

तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

निवेश सीमा बढ़ने से कंपनी को बार-बार सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता कम होगी, जिससे प्रोजेक्ट्स की स्पीड बढ़ेगी।

UHVAC और HVDC प्रोजेक्ट्स पर फोकस

नई मंजूरी के बाद पावरग्रिड अब आधुनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकेगी, जैसे:

Ultra High Voltage Alternating Current (UHVAC)
High Voltage Direct Current (HVDC)

ये टेक्नोलॉजी लंबी दूरी तक बिजली को कम ट्रांसमिशन लॉस के साथ पहुंचाने में मदद करती हैं।

इससे खासकर रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स (जो अक्सर दूरदराज इलाकों में होते हैं) को मेन ग्रिड से जोड़ना आसान होगा।

पावर सेक्टर पर संभावित प्रभाव

Transmission capacity में वृद्धि
Renewable integration तेज होगी
Infrastructure spending बढ़ेगा
Long-term में Power Grid की revenue visibility बेहतर हो सकती है

निवेशकों के लिए क्या मायने?

यह कदम पावरग्रिड के लिए लंबी अवधि का सकारात्मक संकेत माना जा सकता है क्योंकि:

Capex क्षमता बढ़ी
Competitive bidding में मजबूती
Renewable push से स्थिर ग्रोथ की संभावना

हालांकि, निवेशकों को कंपनी के debt level, project execution timeline और regulatory returns पर भी नजर रखनी चाहिए।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा पावरग्रिड को दिए गए बढ़े हुए वित्तीय अधिकार भारत के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।