GST Tax कटौती

GST Tax कटौती से महंगाई में राहत की उम्मीद,क्या सस्ते होंगे

GST Tax कटौती से महंगाई में राहत की उम्मीद

आम आदमी के लिए राहत की खबर आ सकती है!
GST Council की अगली बैठक में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर टैक्स घटाने की सिफारिश हो सकती है। इससे मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार 8 साल पुराने GST फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रही है और 12% टैक्स स्लैब में आने वाले कई उत्पादों पर टैक्स दरों को कम करने की योजना बना रही है।

किन चीजों पर घट सकता है टैक्स?

12% GST स्लैब में कई ऐसे उत्पाद हैं जो हर घर में रोज़ इस्तेमाल होते हैं:

  • घी, मक्खन, अचार, जैम, चटनी

  • फ्रूट जूस, नारियल पानी

  • मोबाइल फोन, प्रोसेस्ड फूड, साइकिल, छाता

  • कपड़े, जूते, टूथपेस्ट आदि

सरकार का मानना है कि इन जरूरी चीजों पर टैक्स दरें घटाने से इनकी मांग बढ़ेगी और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।

AC जैसे महंगे सामान भी हो सकते हैं सस्ते

सरकार एयर कंडीशनर (AC) जैसे महंगे प्रोडक्ट्स पर भी GST कम करने पर विचार कर रही है। यह फैसला मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत बन सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो गर्मियों में AC खरीदने का प्लान बनाते हैं लेकिन कीमतों के कारण रुक जाते हैं।

GST Tax कटौती

इंश्योरेंस पर भी टैक्स कटौती संभव

  • Pure Term Insurance पर फिलहाल 18% GST लगता है, जिसे घटाकर 12% करने की बात चल रही है।

  • इसके अलावा, Health Insurance पर भी टैक्स घटाने की संभावनाएं हैं।

इससे इंश्योरेंस लेना आसान और किफायती हो जाएगा, खासकर लोअर मिडिल क्लास के लिए।

 नए टैक्स स्लैब और सेस की भी तैयारी

GST लागू होने के समय राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए Compensation Cess लगाया गया था, जो मार्च 2026 में खत्म हो रहा है। अब सरकार:

  • Tobacco जैसे Sin Goods पर नया Cess लाने की तैयारी में है

  • 12% टैक्स स्लैब को खत्म करने और उसके बदले बिजनेस-यूज प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है

इससे राजस्व हानि की भरपाई की जा सकेगी।

 टैक्स कटेगा तो डिमांड बढ़ेगी

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार:

“रेवेन्यू सिर्फ आंकड़ों से नहीं आता, जब टैक्स घटेगा तो खपत बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में सरकार को भी फायदा मिलेगा।”

इस रिव्यू का मकसद आम जनता को राहत देना और बाजार में खपत और मांग को बढ़ाना है।

पॉलिटिकल मंजूरी सबसे बड़ी चुनौती

हालांकि ये सभी रिफॉर्म्स लागू करने के लिए राज्यों की सहमति जरूरी है।
कई राज्य संभावित रेवेन्यू लॉस के चलते टैक्स कटौती के प्रस्तावों का विरोध कर सकते हैं। पहले भी कई ऐसे सुझावों को समर्थन नहीं मिला था।

निष्कर्ष क्या 2025 में सस्ता होगा घर चलाना?

अगर ये GST बदलाव लागू हो जाते हैं तो घी से लेकर मोबाइल, AC और इंश्योरेंस तक – आम आदमी की जेब पर महंगाई का असर कम हो सकता है।
इससे ना केवल मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, बल्कि इंडस्ट्रीज़ को भी डिमांड बूस्ट मिलेगा

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