सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया तेज़
सरकार अब Public Sector Banks (PSU Banks) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को तेज़ करने जा रही है। यह कदम केंद्र सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है सरकारी पूंजी को बाजार से मॉबिलाइज़ करना और बैंकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।
Merchant Banker की नियुक्ति अंतिम चरण में
CNBC-Awaaz की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जल्द ही इस हिस्सेदारी बिक्री के लिए Merchant Banker की नियुक्ति करने जा रही है। सूत्रों की मानें तो अगले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद, सरकार फेज-वाइज़ स्टेक सेल की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाएगी।
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यह रिपोर्ट CNBC आवाज़ के संवाददाता लक्ष्मण रॉय द्वारा सूत्रों के हवाले से साझा की गई है।
किन बैंकों में बेचेगी सरकार हिस्सेदारी?
सरकार जिन 5 PSU बैंकों में हिस्सेदारी कम करने जा रही है, वे हैं:
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UCO Bank
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Punjab & Sind Bank
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Indian Overseas Bank (IOB)
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Central Bank of India
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Bank of Maharashtra
इन सभी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 80% से अधिक है। योजना के अनुसार:
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कुछ बैंकों में 5% हिस्सेदारी बेची जाएगी
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कुछ में 10%
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और कुछ में 20% तक
अगले 6 महीने में QIP और OFS से जुटाई जाएगी पूंजी
सरकार अगले छह महीनों में QIP (Qualified Institutional Placement) और OFS (Offer for Sale) जैसे माध्यमों से यह हिस्सेदारी बेचेगी।
खास फोकस UCO Bank
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सरकार की योजना है कि वह UCO Bank में लगभग 10% हिस्सेदारी बेचकर ₹2,500 करोड़ की राशि जुटाए।
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इस फंड का इस्तेमाल राजकोषीय घाटे को संतुलित करने और बाजार में बैंकों की स्थिति सुधारने में किया जाएगा।
रणनीति हिस्सेदारी कम करके पूंजी जुटाना
सरकार की यह रणनीति Capital Mobilization और बाजार-उन्मुख संरचना की ओर एक अहम कदम है।
लाभ
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सरकार को फंड जुटाने में आसानी होगी
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PSU Banks को बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा
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बैंकों की Efficiency, Competitiveness और Investor Trust बढ़ेगा
निष्कर्ष
PSU बैंकों में हिस्सेदारी बिक्री की यह प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। Merchant Banker की नियुक्ति होते ही अगले छह महीनों में QIP और OFS जैसे माध्यमों से यह स्टेक सेल फेज़-वाइज़ पूरी की जाएगी।।
