Commerce Ministry का बयान Tariff घटनाक्रम पर नजर
Ministry of Commerce and Industry ने शनिवार को स्पष्ट किया कि वह अमेरिका में टैरिफ से जुड़े ताजा घटनाक्रम और उनके संभावित प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कर रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को Supreme Court of the United States द्वारा दिया गया फैसला संज्ञान में है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नए आदेशों का भी विश्लेषण किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा घोषित नए कदमों के प्रभावों का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि भारत के हितों की रक्षा की जा सके।
US Supreme Court का फैसला और Trump का नया Order
US Supreme Court ने Trump द्वारा पिछले वर्ष भारत सहित लगभग 60 देशों पर लगाए गए टैरिफ आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि बड़े पैमाने पर levy लगाकर राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया।
हालांकि फैसले के तुरंत बाद Trump ने imports पर मौजूदा दरों के अतिरिक्त 10% नया टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी।
उन्होंने Trade Act of 1974 के Section 122 के तहत नई जांच (investigation) शुरू करने का आदेश भी दिया। शुक्रवार देर रात एक executive order पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार 24 जनवरी से 150 दिनों के लिए 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू रहेगा।
यह कदम दर्शाता है कि टैरिफ नीति को लेकर अमेरिका में स्थिति अभी भी गतिशील बनी हुई है।
India पर पहले कितना टैरिफ लगाया गया था?
United States ने अगस्त 2025 में India पर 25% reciprocal tariff लगाया था।
इसके बाद रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर भारतीय goods पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया, जिससे कुल दर 50% तक पहुंच गई।
हालांकि, अमेरिका ने रूस से oil purchase से जुड़े 25% अतिरिक्त टैरिफ को 7 फरवरी 2026 से हटा दिया है।
India–US Interim Trade Agreement की स्थिति
फरवरी की शुरुआत में India–US interim trade agreement का framework तय हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर reciprocal tariff को घटाकर 18% करने पर सहमति जताई थी।
Trump ने यह भी कहा है कि Supreme Court के फैसले के बाद भी India के साथ trade deal में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
द्विपक्षीय समझौते के पहले चरण के legal text को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय टीम 23 फरवरी 2026 से Washington में अपने अमेरिकी counterparts से मुलाकात करेगी।
अब Extra Tariff 10% रहेगा
नए executive order के बाद भारतीय goods पर extra tariff की दर फिलहाल 10% रहेगी।
White House के अनुसार, Trump administration के साथ टैरिफ डील करने वाले सभी trading partners को 10% अतिरिक्त duty देनी होगी, भले ही पहले की सहमत दरें अधिक रही हों।
आगे क्या?
टैरिफ नीति अभी भी dynamic है
India–US negotiations का अगला चरण अहम
150 दिनों की अवधि में नए कानूनी विकल्प तलाशे जा सकते हैं
भारतीय निर्यातकों और बाजार पर प्रभाव का आकलन जारी
निष्कर्ष
US Supreme Court के फैसले ने टैरिफ विवाद में नया मोड़ दिया है, लेकिन Trump के नए executive order ने स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ नीति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।