सरकार की नई Reform StrategyNon-Fiscal Reforms और GST में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने GST रिफॉर्म्स के बाद अब Non-Fiscal Reforms की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कारोबार, निवेश और लाइसेंसिंग कानूनों को आसान बनाना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों शामिल होंगी। इसके लिए eGoM (Empowered Group of Ministers) का गठन किया जाएगा।
eGoM का गठन और फोकस एरिया
- Amit Shah की अगुवाई में आर्थिक सुधारों पर eGoM बनेगा। इसका फोकस Finance, Industry और Infrastructure पर होगा।
- Rajnath Singh की अगुवाई में दूसरा eGoM बनाया जाएगा जो Health, Defence और Education जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर काम करेगा।
कमिटियां और राज्यों की भूमिका
- Cabinet Secretary की अगुवाई में अधिकारियों की एक कमिटी बनाई जाएगी।
- नीति आयोग के सदस्य Rajiv Gauba Non-Fiscal Reforms के रोडमैप पर काम करेंगे।
- राज्यों के स्तर पर भी सुधारों की पहचान कर State-Level Strategy तैयार की जाएगी।
ये सुझाव Economists और Industry Experts की सिफारिश पर आधारित हैं और हाल ही में PM Modi के साथ हुई बैठक में पेश किए गए थे।
GST Reforms Update दो स्लैब सिस्टम लागू
पूरी रिपोर्ट अब GST Council को भेजी जाएगी।
मंत्रियों के समूह ने 2 स्लैब GST सिस्टम को मंजूरी दे दी है।
12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए जाएंगे।
अब केवल 5% और 18% की दो दरें होंगी।
Luxury Items और Sin Goods पर 40% GST लागू रहेगा।
इस 40% स्लैब में सिर्फ 5-7 आइटम शामिल होंगे।