High Insurance Commission पर सरकार और रेगुलेटर की सख्ती
इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऊंचे कमीशन (High Insurance Commission) को लेकर अब सरकार और रेगुलेटर दोनों सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं।
Network18 से खास बातचीत में Department of Financial Services (DFS) के Secretary ने ज्यादा कमीशन को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वहीं, IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) भी इस मामले में सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।
IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से मांगा Commission Data
CNBC-Awaaz के सहयोगी यश जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, IRDAI ने देश की इंश्योरेंस कंपनियों से Commission Data तलब किया है।
सूत्रों के अनुसार
- रेगुलेटर ने Segment-wise Commission Payout का पूरा ब्यौरा मांगा है
- IRDAI ने Commission Regulation को लेकर Draft Regulation पर काम शुरू कर दिया है
रेगुलेटर की खास चिंता
- Motor Own Damage Insurance
- Health Insurance Segment
इन दोनों सेगमेंट में जरूरत से ज्यादा कमीशन दिए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर IRDAI का आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है।
DFS Secretary का बड़ा बयान
इसी बीच DFS Secretary एम. नागराजू का अहम बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि
- IRDAI जल्द ही Insurance Commission को लेकर Draft Rules जारी करेगा
- Policyholder Interest Protection सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है
- बहुत ज्यादा कमीशन पर लगाम लगाना जरूरी हो गया है
उन्होंने यह भी बताया कि सरकार को हाई कमीशन को लेकर Consumers की कई शिकायतें मिली हैं।
Distribution Cost और Regulatory Power पर सरकार का फोकस
CNBC-TV18 से बातचीत में DFS Secretary ने साफ कहा कि सरकार चाहती है कि
- IRDAI के पास Distribution Cost पर पूरी निगरानी और नियंत्रण शक्ति हो
- Insurance Companies द्वारा जरूरत से ज्यादा कमीशन देने की प्रवृत्ति रोकी जाए
उनके मुताबिक
- ज्यादा कमीशन के चलते Premium बढ़ जाता है
- या फिर ICR (Incremental Capital Ratio) बहुत कम हो जाता है
सरकार का मानना है कि Insurance Act में संशोधन के जरिए यह तय किया जाना चाहिए कि:
- कितना कमीशन दिया जाए
- और किस तरीके से दिया जाए
ICR क्या है और Policyholders पर इसका असर
ICR (Incremental Capital Ratio) का मतलब होता है अतिरिक्त पूंजी अनुपात।
अगर
- Commission बहुत ज्यादा हो
- या ICR बहुत कम रखा जाए
तो इसका सीधा नुकसान Policyholders को उठाना पड़ता है, क्योंकि इससे
- Premium बढ़ सकता है
- या Claims Settlement पर असर पड़ सकता है
इन Insurance Stocks पर पड़ सकता है असर
सरकार और IRDAI की इस सख्ती का असर Insurance Sector Stocks पर भी देखने को मिल सकता है। इनमें शामिल हैं:
- HDFC Life Insurance
- Max Financial Services
- ICICI Lombard
- Star Health & Allied Insurance
- PB Fintech (Policybazaar)
निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि Draft Rules कितने सख्त होते हैं और उनका कंपनियों के मार्जिन पर क्या असर पड़ता है।