Stocks in News 22 September अपडेट
Positive News – कंपनियों के लिए अच्छी खबरें
- PNC Infratech – ₹495.5 करोड़ का ऑर्डर Bihar State Road Dev Corp से।
- 21.3 km लंबा ब्रिज और approach road।
- EPC mode पर 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा होगा।
- Swan Defence – ₹4,250 करोड़ का MoU Gujarat Maritime Board के साथ।
- Shipbuilding, repairs और maritime infrastructure प्रोजेक्ट्स।
- Hariom Pipe Industries – ₹3,135 करोड़ का MoU Maharashtra Govt के साथ।
- Gadchiroli में integrated steel plant।
- राज्य सरकार से incentives और approvals।
- Oil India – Rajasthan RVUNL के साथ JV।
- 1.2 GW renewable energy projects का विकास।
- Brigade Enterprises – Bengaluru Twin Towers प्रोजेक्ट को ₹126 करोड़ का निवेश।
- निवेशक: Shruti Pai (MEMG International India)।
- HUDCO – NBCC के साथ MoU।
- Uttar Pradesh, Haryana, Gujarat, Delhi में 4 construction projects।
- Netweb Technologies – ₹450 करोड़ का ऑर्डर।
- Tyrone AI GPU-accelerated systems, execution FY26-end तक।
- Ceigall India – ₹1,700 करोड़ का Solar PV project (Battery storage सहित, MP)।
- Lowest bidder बनी।
- Jubilant Pharmova – Subsidiary plant पर US FDA inspection बिना observations के बंद।
- Prism Johnson – MP के Piparhat Kubri Limestone Block mining lease के लिए preferred bidder।
- Somany Ceramics – GAIL के साथ natural gas supply pact।
- Kassar plant full capacity पर operational।
- Crompton Greaves – MP Urja Vikas Nigam से solar photovoltaic water pumping system का ऑर्डर।
- Garden Reach Shipbuilders – Shipbuilding, ports और infra सेक्टर में multiple MoUs।
Negative News – कंपनियों के लिए नकारात्मक अपडेट्स
अगली सुनवाई: 26 सितंबर 2025।
Lupin – Pune biotech facility पर US FDA inspection में 4 observations।
Trident – ₹519 करोड़ के tax demand proceedings (FY19 & FY21) पर अपडेट।
Ashoka Buildcon – Ivory Coast water project को Serneke International के साथ आपसी सहमति से समाप्त किया।
Gujarat Narmada – Dahej TDI-II plant में leakage incident।
Checks और remedial steps के बाद restart।
Dee Development – Punjab State Power Corporation के tariff revision और recovery demands के खिलाफ appeal।
Vodafone Idea – Additional AGR demands को Supreme Court में चुनौती।