Union Cabinet Meeting 12 नवंबर 2025 बड़े फैसले, Exporters और MSMEs को राहत
12 नवंबर को हुई Union Cabinet Meeting में केंद्र सरकार ने कई अहम आर्थिक फैसलों को मंजूरी दी।
इस बैठक में सबसे बड़ा निर्णय Export Promotion Mission (EPM) को हरी झंडी देने का रहा।
₹25,060 करोड़ के Export Promotion Mission को मंजूरी
केंद्र सरकार ने Export Promotion Mission के लिए ₹25,060 करोड़ का फंड स्वीकृत किया है, जो 6 साल की अवधि (2025-26 से 2030-31 तक) के लिए लागू रहेगा।
इस मिशन का उद्देश्य भारतीय उत्पादों की Global Market Competitiveness बढ़ाना है, खासकर MSMEs, First-time Exporters, और Labour-intensive Sectors को सशक्त बनाना।
इस निर्णय की जानकारी Minister Ashwini Vaishnaw ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
US Tariff से प्रभावित सेक्टर्स को राहत
EPM के तहत उन Priority Sectors को मदद मिलेगी, जो अमेरिका के 50% Tariff से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।
इनमें शामिल हैं:
- Textiles
- Leather
- Gems & Jewellery
- Engineering Goods
- Marine Products
सरकार का लक्ष्य है कि इन सेक्टर्स की Export Competitiveness बढ़े, Job Losses रुके और नई Export Markets में भारतीय कंपनियों की एंट्री आसान बने।
EPM Mission रहेगा 2030-31 तक लागू
अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया 50% Tariff 27 अगस्त से लागू हो चुका है, जिसका सीधा असर भारत के Export Volume पर पड़ा है।
सरकार ने पहली बार Budget 2025-26 में इस मिशन का ऐलान किया था, जब ₹2,250 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया था।
अब सरकार ने इसे विस्तार देते हुए 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
Export Challenges से निपटने की नई रणनीति
EPM का उद्देश्य है —
कई अलग-अलग Export Schemes को खत्म कर एक Single, Result-based Framework बनाना,
जिससे Ease of Doing Export को बढ़ावा मिले और Exporters को बदलती Global Trade Needs के अनुरूप काम करने में सुविधा हो।
Export Industry Experts का कहना है कि यह कदम लंबे समय से इंतजार की जा रही नीति सुधार दिशा में एक बड़ा कदम है।
Credit Guarantee Scheme for Exporters को मंजूरी
कैबिनेट ने Credit Guarantee Scheme for Exporters को भी मंजूरी दी है।
इसके तहत National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) बैंकों को Full Credit Guarantee Coverage प्रदान करेगी।
इस स्कीम के अंतर्गत योग्य Exporters (जिसमें MSMEs भी शामिल हैं) को ₹20,000 करोड़ तक का अतिरिक्त Loan Support मिलेगा।
यह योजना दो Sub-schemes के तहत लागू होगी:
- Niryaat Protsahan
- Niryaat Disha
Niryaat Protsahan MSMEs के लिए वित्तीय सहायता
इस सब-स्कीम का उद्देश्य MSMEs को Affordable Trade Finance प्रदान करना है।
इसमें निम्न उपाय शामिल हैं:
- Interest Subvention
- Export Factoring
- Collateral Guarantees
- Credit Cards for Exporters
- Credit Enhancement Support
इन उपायों से छोटे निर्यातकों की Liquidity बढ़ेगी और उनका Financial Risk कम होगा।
Niryaat Disha Quality Standards और Compliance पर फोकस
Niryaat Disha Scheme का मुख्य उद्देश्य भारतीय Exporters को International Quality Benchmarks तक पहुंचाना है।
इसके तहत Export कंपनियों को Global Buyers के लिए अधिक आकर्षक और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया जाएगा।
इससे भारतीय उत्पादों की Brand Value, Export Acceptance, और Global Market Reach में सुधार होगा।
निष्कर्ष भारत के Export Sector के लिए बड़ा कदम
Union Cabinet का यह निर्णय भारत के Export Sector के लिए एक ऐतिहासिक सुधार की दिशा में कदम है।
EPM और Credit Guarantee Scheme दोनों से MSMEs, First-time Exporters, और Labour-intensive Industries को सीधा फायदा मिलेगा।