कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी, पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर बढ़ी चिंता
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 22 जून 2026 को सुबह के कारोबार में WTI Crude Oil की कीमत 77.66 डॉलर प्रति बैरल और Brent Crude Oil की कीमत 81 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई।
तेल की कीमतों में आई इस तेजी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं? कुछ समय पहले तक बाजार में ईंधन कीमतों में राहत की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ती अनिश्चितताओं ने तस्वीर बदल दी है।
अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद क्यों बदला माहौल?
जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तब वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली थी। निवेशकों को उम्मीद थी कि क्षेत्रीय तनाव कम होगा और कच्चे तेल की कीमतें धीरे-धीरे नीचे आ सकती हैं।
हालांकि, हालात जल्द ही बदलने लगे।
- इजरायल द्वारा लेबनान पर हमलों की खबरों ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया।
- इसके जवाब में ईरान की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली।
- स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित कूटनीतिक वार्ता ने उम्मीदें जगाईं, लेकिन वार्ता से पहले दिए गए राजनीतिक बयानों ने बाजार की चिंता बढ़ा दी।
यही कारण है कि निवेशक फिर से तेल आपूर्ति को लेकर सतर्क हो गए हैं और इसका असर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के रूप में दिखाई दे रहा है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बना वैश्विक चिंता का केंद्र
दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) एक बार फिर चर्चा में है।
लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान की ओर से इस रणनीतिक जलमार्ग को लेकर कड़े बयान सामने आए थे। हालांकि अमेरिका ने कहा कि समुद्री मार्ग सामान्य रूप से संचालित हो रहा है और जहाजों की आवाजाही जारी है।
इसके बावजूद बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि:
- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है।
- किसी भी तरह का व्यवधान वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है।
- तेल आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ते ही कीमतों पर दबाव बन जाता है।
भारत पर क्या पड़ सकता है असर?
भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
यदि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो:
- तेल विपणन कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
- पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
- महंगाई दर प्रभावित हो सकती है।
- परिवहन और लॉजिस्टिक्स लागत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
हालांकि घरेलू ईंधन कीमतों का निर्धारण केवल कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर नहीं करता। इसमें टैक्स, रुपये-डॉलर विनिमय दर और सरकारी नीतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
निवेशकों की नजर मध्य पूर्व के घटनाक्रम पर
फिलहाल वैश्विक बाजार की नजर मध्य पूर्व की राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों पर बनी हुई है। यदि क्षेत्र में तनाव कम होता है और तेल आपूर्ति सामान्य रहती है, तो कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है।
लेकिन यदि भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ते हैं, तो Brent और WTI Crude Oil में और तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार के साथ-साथ भारत के पेट्रोल-डीजल बाजार पर भी पड़ सकता है।