EPS-95 Minimum Pension Hike ₹1,000 से ₹9,000 की मांग फिर तेज
लेबर यूनियनों ने एक बार फिर EPS-95 के तहत minimum pension को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह करने की मांग उठाई है। यह मुद्दा अब Parliament और Supreme Court तक पहुंच चुका है।
EPS-95 क्या है और किसे मिलता है Benefit?
EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) एक सरकारी pension scheme है, जिसे EPFO संचालित करता है।
मुख्य बिंदु
- Employer का 8.33% contribution pension fund में जाता है
- Government ₹15,000 wage cap तक 1.16% देती है
- Minimum 10 साल service जरूरी
- Pension 58 साल की उम्र के बाद मिलती है
- Pension inflation-linked नहीं है
वर्तमान में कितनी मिलती है EPS-95 Pension?
वर्तमान minimum pension ₹1,000 प्रति माह
Maximum pension (₹15,000 wage ceiling और 35 साल service पर):
(15,000 × 35) / 70 = ₹7,500 प्रति माह (लगभग)
हालांकि Supreme Court के फैसले के बाद higher salary contribution वालों को इससे ज्यादा pension मिल सकती है।
₹9,000 Pension Increase क्यों है मुश्किल?
₹1,000 से ₹9,000 का मतलब लगभग 9 गुना बढ़ोतरी है।
EPS scheme
- Defined contribution आधारित है
- Regular actuarial valuation होता है
- Fund sustainability जरूरी है
इतनी बड़ी वृद्धि से pension fund पर भारी वित्तीय बोझ पड़ सकता है।
Supreme Court का Wage Ceiling पर निर्देश
Supreme Court ने सरकार को ₹15,000 wage ceiling की समीक्षा करने को कहा है।
यह सीमा 2014 से लागू है (पहले ₹6,500 थी)।
अगर wage ceiling बढ़ती है, तो pension calculation भी बढ़ेगी।
अगर Wage Ceiling ₹25,000 हो जाए तो Pension कितनी बनेगी?
Formula
(Pensionable Salary × Pensionable Service) / 70
अगर ₹25,000 ceiling हो
- 10 साल service लगभग ₹3,570
- 35 साल service लगभग ₹12,500
साफ है कि केवल ceiling बढ़ाने से 10 साल सेवा वाले की pension सीधे ₹9,000 नहीं होगी।
सरकार का क्या रुख है?
सरकार का कहना है
- EPS एक defined benefit–defined contribution scheme है
- Fund sustainability प्राथमिकता है
- ₹1,000 minimum pension के लिए सरकार budgetary support देती है
करीब 47 लाख pensioners ₹9,000 से कम pension पा रहे हैं।